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भारत से FTA को लेकर ब्रिटेन ने कह दी यह बड़ी बात, जानिये जरूरी अपडेट

FTA News :भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी free trade agreements(FTA) पर ब्रिटेन ने बड़ा अपडेट दिया है। उसका कहना है कि इस समझौते को लेकर अभी काम जारी है। इस बारे में यह भी सामने आया है कि भारत सरकार की ओर से इस मुद्दे पर बात को सिरे चढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों का दल ब्रिटेन भेजा गया है। आइये जानें पूरी डिटेल। 

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भारत से FTA को लेकर ब्रिटेन ने कह दी यह बड़ी बात, जानिये जरूरी अपडेट

HBN News Hindi (ब्यूरो) : ब्रिटेन सरकार (UK government) की ओर से मंगलवार को कहा कि वह भारत के साथ एक ‘महत्वाकांक्षी’ व्यापार समझौता करने की दिशा में काम करना जारी रखेगी। भारत के वार्ताकारों की एक टीम ने इसी सप्ताह लंदन में अपने ब्रिटिश समकक्षों के साथ बातचीत शुरू की है। 

 

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व्यवसाय एवं व्यापार विभाग (Department of Business and Trade) ने केवल ऐसे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने के अपने रुख को दोहराया जो ब्रिटिश लोगों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में हो। पिछले महीने DBT अधिकारियों ने संकेत दिया था कि भारत के चरणबद्ध आम चुनाव के दौरान औपचारिक व्यापार वार्ता रोक दी गई थी। हालांकि, चार जून को चुनाव परिणाम घोषित होने तक कुछ बातचीत जारी रहने की उम्मीद थी। 

 

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लंदन में हो रहा मंथन


मंगलवार को, ब्रिटेन के अधिकारियों ने कहा कि जनवरी में शुरू हुई वार्ता के ‘‘14वें दौर के तहत बातचीत जारी रखने’’ के लिए इस सप्ताह लंदन में चर्चा फिर से शुरू हुई। डीबीटी के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ब्रिटेन और भारत (Britain and India) एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते की दिशा (Direction of ambitious trade agreement) में काम करना जारी रख रहे हैं जो दोनों देशों के लिए काम करेगा।’’ प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हालांकि, हम बातचीत के विवरण पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम स्पष्ट हैं कि हम केवल उस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो निष्पक्ष, संतुलित और अंततः ब्रिटिश लोगों और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित (best interests of the economy) में होगा।’’

 

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इन देशों से हो चुका समझौता


पिछले महीने भारत सरकार (Indian government)की ओर से चार यूरोपीय देशों (नॉर्वे, आइसलैंड, स्विटजरलैंड और लिकटेंस्टीन) के समूह EFTA के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किया गया। इस एफटीए के तहत नॉर्वे, आइसलैंड, स्विटजरलैंड और लिकटेंस्टीन मिलकर अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का निवेश भारत में करेंगे। 

 

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वहीं, भारत ने इन देशों से आने वाले कई सामानों पर आयात शुल्क (Import duty) को आंशिक या पूरी तरह से हटा दिया था। भारत की ओर से मॉरीशस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले ही मुक्त व्यापार समझौता किया जा चुका है।