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RBI के इन नियमों से होंगे ग्राहकों को जबरदस्त फायदे, नियम तोड़ने पर बैंकों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

RBI Update: अगर आप भी बैंक से होम लोन या पर्शनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी! आपको बता दें आरबीआई ने ग्राहकों के हित में नए नियम लागू कर दिए जिसके अनुसार अब ग्राहकों को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनो ही कंपनियों में लोन लेने के लिए इन शुल्कों में रियायत बर्ती जाएगी आइए जानते हैं आरबीआई के इस अपडेट के बारे में ।
 
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RBI के इन नियमों से होगी ग्राहकों को जबरदस्त फायदें, उलंघ्न करने पर बैंकों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

HBN News Hindi (ब्यूरो) : आज के समय में हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो लेकिन प्रोपर्टी के दामों में लगातार बढोतरी के कारण नकद के रूप में खरीदना आज के समय में लगभग असंभव के बराबर हो गया है और बैंक लोन के प्रोसिजर (Bank loan procedures) के कारण कोई भी होम लोन लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं इसलिए आरबीआई ने अब इन नियमों में भारी बदलाव कर दिए है आइए जानते हैं इन नियमों को डिटेल में खबर के माध्यम से ।

 

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जानें आरबीआई के अपडेट


बैंकों से लोन लेने में अब आपको हिडेन चार्जेज  (hidden charges)को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए खास फरमान जारी किया है, जिसे एक अक्टूबर से लागू करना होगा। जानिए रिजर्व बैंक के आदेश (Reserve Bank orders) में क्या कहा गया है और इससे कंज्यूमर को किस तरीके से फायदा होगा।

 

 इन चार्जो में की जाएगी कटौती


लोन में लुकाछिपी नहीं चलेगी! सबसे पहले आपको बता दें कि आरबीआई का आदेश सभी रिटेल लोन और MSME लोन पर लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों और NBFC को आदेश दे दिया है। ये आदेश लोन से जुड़े चार्जेज (Loan Charges) या फीस को लेकर हैं। आरबीआई के ये नए नियम इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे।
 

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जानें KFS की डिटेल


बैंकों को की फैक्ट स्टेटमेंट (KFS) देना होगा। आसान भाषा में समझें, तो केएफएस लोन एग्रीमेंट के मुख्य तथ्यों की डिटेल होती है। यह लोन लेने वालों को दिया जाता है।

 

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आरबीआई के नए नियम


आरबीआई ने कहा है कि लोन से जुड़ी सभी फीस की पूरी जानकारी हो। बैंकों को कर्ज का एनुअल परसेंटेज रेट (APR) भी बताना होगा। एपीआर से लोन की सालाना लागत का पता चलता है। बैंकों को कर्ज पर हर साल होने वाले खर्च (Cost of Credit) बताना होगा।
 

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लोन लेने के लिए करने पडेंगे ये भुगतान


इसके साथ ही बैंकों को अपने ग्राहकों को ब्याज दर (Loan Interest Rate), इंश्योरेंस चार्ज और लीगल चार्ज की डिटेल भी देनी होगी। रिकवरी एजेंट (recovery agent) पर बैंक की पॉलिसी का ब्योरा देना होगा।