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Loan News : इन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, लोन के मामले में ये होंगे ग्राहक के अधिकार

High Court Update: ताजे अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने लोन ईएमआई नहीं भरने वालों को भारी फटकार लगाई है। अब लोन EMI न चुकाने पर कोई भी  बैंक या फाइनेंस कंपनियों इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है बस आपको इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए आइए जानते हैं पूरी अपडेट के बारे में डिटेल से।
 
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Loan News : इन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, लोन के मामले में ये होंगे ग्राहक के अधिकार

HBN News Hindi (ब्यूरो) : आज के समय में हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन सुविधा का इस्तेमाल(use of loan facility) करता है। अगर आप ने भी इन बैंकों से लोन लिया हुआ है औरी समय पर किश्त का भुगतान(installment payment) नहीं किया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है आइए जानते हैं हाई कोर्ट के इस अपडेट के बारे में डिटेल से।

 

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इस कोर्ट में लिया गया ये फैसला


पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने उन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को जमकर फटकार लगाई है, जो कार लोन की ईएमआई समय पर नहीं चुका पाने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। उच्च न्यायालय ने दोषी बैंकों और वित्त कंपनियों में से हर एक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने 19 मई को एक फैसले में कहा कि रिकवरी एजेंटों द्वारा वाहनों की जब्ती अवैध है और जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
 

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रिट याचिकाओं के एक समूह का निपटारा करते हुए, न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि यदि ग्राहक ईएमआई के भुगतान में चूक करता है तो बैंक और वित्त कंपनियां वाहन को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। उन्होंने पुलिस को ऐसे वसूली एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
 

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इस लोन के लिए लागू होगा नियम


उच्च न्यायालय ने पाया कि व्हीकल लोन (vehicle loan) सिर्फ बैंकों और वित्त कंपनियों द्वारा सेक्युरिटीजेशन (securitization) के प्रावधानों का पालन करके वसूल किया जाना चाहिए। जो बैंकों और वित्त कंपनियों को चूक करने वाले ग्राहक की गिरवी रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा हासिल करके वापस नहीं किए गए लोन की वसूली करने का अधिकार देता है।
 

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इन याचिकाओं का होगा निवारण

उच्च न्यायालय का फैसला ईएमआई के भुगतान में चूक (Default in payment of EMI) करने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने पर पांच रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए आया।