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Aadhar card रद होने के मामले में लगाई याचिका, कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

Aadhar card News : कुछ दिन से सरकार द्वारा आधार कार्ड कैंसल किए जाने की चर्चाएं चली हुई हैं। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि आधार रद करने के पीछे तमाम सुविधाओं से वंचित करने की मंशा से ऐसा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि इस बारे में एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है।

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Aadhar card रद होने के मामले में लगाई याचिका, कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

HBN News Hindi (ब्यूरो) : यहां पर आपको बता दें कि Calcutta High Court ने गुरुवार को केंद्र सरकार को अधिकारियों द्वारा लोगों के आधार कार्ड को बंद करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर हलफनामा (बयान) दर्ज करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) अशोक चक्रवर्ती (Ashoke Chakrabarti) ने जनहित याचिका पर सवाल उठाया है।

 

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नहीं दिया गया व्यक्तिगत हवाला


उन्होंने कहा कि याचिका में आधार कार्ड बंद से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्तिगत मामले का हवाला नहीं दिया गया है। (aadhaar cancelation news) मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र को जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपनी स्थिति बताते हुए तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

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यह किया गया है दावा


इसमें दावा किया गया कि आधार कार्ड अधिनियम (aadhaar card act) धारा 28 ए के तहत प्रावधानों का उपयोग करके लोगों के आधार कार्ड मनमाने तरीके से बंद किए जा रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के बयान के एक सप्ताह बाद अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं में शामिल न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने कहा कि मामले पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को फिर से होगी।

 

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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को बताया कि आधार अधिनियम की धारा 28ए केवल विदेशी नागरिकों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी नागरिक भारत आ रहे थे और कुछ सरकारी विभागों की मिलीभगत से अवैध रूप से आधार कार्ड प्राप्त कर रहे थे, जिससे एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या पैदा हो गई।

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यह कहना है याचिकाकर्ता की वकील का


याचिकाकर्ता की वकील झूमा सेन ने कहा कि धारा 28ए के तहत आधार कार्ड को बंद करने के प्रावधान आधार अधिनियम के दायरे से बाहर हैं और यह नियम के खिलाफ है। मालूम हो कि एनआरसी के खिलाफ ज्वाइंट फोरम नाम के संगठन ने जनहित याचिका दायर की थी।

 

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कानून में प्रावधान


आधार अधिनियम (Aadhaar Act) की धारा 28ए में प्रावधान है कि किसी विदेशी नागरिक का आधार नंबर भारत में रहने के लिए उनके वीजा की वैधता (validity of visa)की अवधि समाप्त होने या अथॉरिटी को लगे कि ऐसा विदेशी नागरिक पासपोर्ट अधिनियम (Foreign Citizen Passport Act)के प्रावधानों के तहत भारत में प्रवेश या रहने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो उस आधार पर निष्क्रिय किया जा सकता है